UPI Payment News 2025 : अब तक यूपीआई के जरिए लेनदेन करने वाले ग्राहकों को ट्रांजैक्शन के लिए कोई फीस नहीं देना पड़ता था चाहे आप ₹1 भेजें या फिर एक लाख यह सेवा पूरी तरह से निशुल्क थी इसके पीछे सरकार और रबी की सोच थी कि डिजिटल भुगतान को असम और सुलभ बनाकर कैशलेस इंडिया का निर्माण किया जाए लेकिन आरबीआई के वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इस परदेसी मुक्त सेवा के अंत की बात कही है उनका मानना है कि फ्री डिजिटल पेमेंट को बनाए रखना संभव नहीं है
आरबीआई के योजना यूपीआई और डिजिटल पेमेंट के इस तंत्र को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है आज के डिजिटल युग में भुगतान सेवा और बैंक कितने सारे ट्रांजैक्शन फ्री करने में आर्थिक दबाव का सामना करता है इसलिए भविष्य में यह तो यूजर्स को या फिर व्यापारियों को मामूली ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ सकता है विशेष गानों के मुताबिक या चार्ज इतना बड़ा नहीं होगा कि आम आदमी की पड़ती डिजिटल आदतों को प्रभावित करें बल्कि यह एक छोटा सा सन होगा जिससे ग्राहक और व्यापारी मिलकर वहां करेंगे ताकि यह सेवा बिना रुके चलती रहे।
यूपीआई पेमेंट नई अपडेट 2025
आप सभी को बताते हैं कि सरकार ने मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR यानी व्यापारियों द्वारा बैंकों को दी जाने वाली फीस को सुनने रखा हुआ है लेकिन इस पर फिर से बदलाव हो सकता है अगर MDR पुणे लागू होता है तो व्यापारी डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए बैंकों को कुछ भुगतान करेगी जो अंतर उपभोक्ताओं तक पहुंच सकता है हालांकि आरबीआई और सरकार कौन है इस बात पर जोर दे रहे हैं कि डिजिटल भुगतान प्रणाली को आसान सुरक्षित और की फाइटिंग बनाना प्राथमिकता है।
बड़े बदलाव के पीछे मुख्य कारण यह भी है कि डिजिटल लेनदेन के पीछे बैंक और सेवा प्रदाताओं को काफी लागत आती है जिसके पूर्ण रूप से मुक्त रखना लंबे समय तक आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं हो सकता आरबीआई में फैसले से जरिए लेनदेन प्रक्रिया को स्थिर और आसन बनाना चाहती है ताकि डिजिटल भुगतान का विकास और विस्तार निरंतर बना रहे
UPI Payment News
इसका मतलब यह भी है कि आने वाले समय में डिजिटल भुगतान के लिए माइक्रो ट्रांजैक्शन से लेकर बड़े ट्रांजैक्शन तक छोटे से लेकर बड़े ट्रांजैक्शन टैक्स सभी पर चार्ज लगने की संभावना है यह परिवर्तन भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए हम मोड होगा क्योंकि इससे डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम की स्थिरता आए UPI Payment News 2025
इस नई नीति के अनुसार हर पेमेंट पर चार्ज लगना शुरू हो सकता है जो यूजर और कारोबारी दोनों के लिए प्रभावित करेगा हालांकि यह क्या बहुत मूल्य और समायोजित होगा ताकि अधिक से अधिक लोग डिजिटल भुगतान के फायदे उठाते रहे और देश में नगद रशीद लेनदेन का ट्रेंड जारी रहे
इस खबर को लेकर देश की जनता और व्यापारी जगत में चर्चा और हलचल तेज है क्योंकि डिजिटल पेमेंट पर चार का मतलब माहौल में बदलाव और आर्थिक व्यवस्था में मैं स्कूल से समायोजन होगा या बदलाव डिजिटल इंडिया के अगले चरण देश में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा